गर्भलिंग निदान कायदया(यचय) चुकतंय कुठं?

मुलगाच हवा हा हट्ट जुन्या काळापासून आहे. आधी मुल जन्माला आल्यावरच कळायचं कि मुलगा झाला कि मुलगी आणि जर मुलगी झाली तर तिला मातीच्या मडक्यात दूध किंवा माती टाकून ते मडक नदीत सोडलं जायचं, किंवा तिच्या तोंडात अफिम, तंबाकू टाकून, किंवा आईच्या स्तनाला स्तनपान करतांना दाबून धरून गुदमरून जिवंत मारलं जायचं. पुढे विज्ञानाने जशी प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती केली, तशी वैद्यकीय क्षेत्रात देखील केली आणि सोनोग्राफी मशीन नावाचे यंत्र शोधून काढले. जागतिकीकरणाने या तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण भारतभर प्रसार झाला आणि या तंत्राचा गर्भलिंग चाचणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर सुरु झाला. १९९१ पर्यंत महाराष्ट्राच्या मुलींचा जन्मदर हजार मुलांमागे ९४६ इतका होता, तो पुढच्या वीस वर्षात म्हणजे २०११ पर्यंत ८९४ इतका खाली आला, म्हणजे एकीकडे सोनोग्राफी मशिन्सचा प्रसार झाला आणि दुसरीकडे गर्भलिंग निदान चाचणी करून गर्भातच मुलींना मारून टाकण्याचं प्रमाण इतके वाढले, कि ह्या वीस वर्षात हजार मुलांमागे तब्बल ५२ मुली कमी झाल्या.

खरतर २०११ सालच्या जनगणनेमधून या भीषण वास्तवाचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते, त्यानंतर लगेचच २०१२ मध्ये बीडच्या डॉ मुंडेंचे प्रकरण समोर आले, त्याने भ्रूणाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कुत्री पाळली होती, त्या बातमीने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वावर प्रशचिन्ह लागले होते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून राज्यभर धाडसत्र झाले आणि अनेक सोनोग्राफी केंद्रांना कायद्याअंतर्गत कार्यवाही करून टाळे ठोकण्यात आले. त्यानंतर परत हा विषय पुन्हा तेव्हढ्याच क्रूरतेने समोर आला २०१७ मध्ये म्हैसाळच्या घटनेने. २०११ ते २०१७ या काळात काय झाले याचा जर थोडासा मागोवा घेतला तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. अजूनही महाराष्ट्रातील किती लोकांना सेक्स रेशो आणि चाईल्ड सेक्स रेशो यातला फरक माहित आहे? किंवा महाराष्ट्राचा सेक्स रेशो किती आहे हे सुद्धा माहित आहे का हा प्रश्नच आहे. बीड प्रकरणात सगळा दोष डॉक्टरवर देऊन, त्या डॉक्टरला जेल मध्ये सुद्धा पाठवून झाले, तात्पुरत्या कारवाया देखील झाल्या, तरीसुद्धा म्हैसाळचे प्रकरण समोर आलेच. यातून एक नक्कीच समजून घ्यायला हवे कि आत्तापर्यंतच्या प्रवासात कायद्याला, स्टिंग ऑपरेशनला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. याची अनेक कारणे आहेत. पण तिकडं कुणी फारस लक्ष दिलेलं नाही.

या काळात सर्वानी केलेली पहिली मोठी चूक म्हणजे, या सगळ्या प्रकाराला “फक्त” डॉक्टरलाच एकमेव दोषी ठरवून त्यांच्याच मागे लागणे. म्हणजे यात डॉक्टरांची चूक नाही असं माझं अजिबात म्हणणं नाही, पण डॉक्टर हे प्रतिक्रिया आहे त्या क्रियेला जी जनतेकडून येते. लोकांना फक्त मुलगाच हवा आहे, आणि मुलांची मागणी जी काही डॉक्टर्स पैशाच्या हव्यासापोटी पूर्ण करतात. पण मूळ कारणांकडे कोणी म्हणावं तस लक्ष देत नाही. फेसबुकवर किंवा व्हाट्स अपवर मुलीच्या भावनिक कविता पोस्ट आणि शेअर केल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा हा फक्त डॉक्टरांसाठीच आहे अशाच पद्धतीने राबविला जातो आहे. पण मुलगाच पाहिजे म्हणून मागणी करणाऱ्यांना या कायद्याची कसलीही भीती नाही किंवा अशी त्यांच्यावर कुठेही कारवाही झाल्याचे ऐकिवात नाही. कायदा राबवायचा म्हणजे फक्त डॉक्टरांसाठीच असच गेली अनेक वर्ष चालले आहे. या सगळ्या प्रकाराला फक्त डॉक्टरांनाच दोषी ठरवून मला वाटते कि खूप मोठी चूक झालेली आहे, आणि ती लवकरात लवकर सुधारली नाही, तर प्रश्न याहीपेक्षा गंभीर होईल यात शंका नाही. फक्त डॉक्टरांनाच दोषी ठरवल्याने आणि कायद्याची फक्त तांत्रिक दृष्ट्या अंमलबजावणी झाल्याने बहुतेक चांगल्या डॉक्टरांनी या कायद्याच्या जाचाला कंटाळून गरोदर महिलांची सोनोग्राफी करणं बंद केलं आहे आणि बरेच बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत. हे सर्वात जास्त त्रासदायक आणि समाजाला घातक ठरत आहे. जर सगळ्याच चांगल्या डॉक्टरांनी कायद्याच्या चुकीच्या अंमलबजावणीच्या धाकाने सोनोग्राफी बंद केली, तर कोण उरतील? एकतर ज्यांना दुसरा पर्याय नाही किंवा चुकीचे काम करणारे. मग त्यावेळी काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही. हा धोका खासकरून डॉक्टरांच्या मागे लागलेले सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे जास्त गरजेचे आहे. कायद्याच्या कुठल्याही नियमाने चांगला डॉक्टर कोण आणि वाईट कोण हे ठरवणं केवळ अशक्य आहे. कारण कायद्याचे सगळे नियम तंतोतंत पळून देखील गर्भलिंग निदान केल्याचे सिद्ध करणे अशक्य आहे. सोपं उदहारण द्यायचे झाल्यास, गरोदर महिलेच्या सोनोग्राफीचा फॉर्म नीट भरला नाही म्हणून सोनोग्राफी केंद्र सील झाल्याच्या केसेस ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. आता अगदी साधी अक्कल लढवली तरी कुणालाही हे कळेल कि, तर ज्याला गर्भलिंग निदान करायचे आहे, तो कशाला असा फॉर्म भरून स्वतःहून त्यात अडकेल? अशी डॉक्टर्स असल्या सोनोग्राफीचे फॉर्मच भरत नाहीत, त्यामुळे त्याच्या चुका सापडायचा प्रश्नच उदभवत नाही, आणि जो कायद्याचं पालन करतो, सगळे फॉर्म भरतो,त्याच्याच फॉर्म मध्ये त्रुटी सापडतात आणि त्याचेच सोनोग्राफी केंद्र सील होते. देशात अशा केसेस झालेल्या आहेत कि सोनग्राफी करतांना डॉक्टरांनी पांढरा कोट घातला नव्हता, म्हणून सोनोग्राफी केंद्र सील झाले आणि त्यांच्यावर गर्भलिंग निदान केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे, आता पांढरा कोट घातला नाही म्हणून तो डॉक्टर गर्भलिंग निदान करत होता, असं न्यायालयात कसे काय सिद्ध होणार?

एखाद्या सोनोग्राफी केंद्रात कायद्याचे स्थानिक भाषेतलं कायद्याचं पुस्तक नसेल तरीही त्या डॉकटरचे सोनोग्राफी केंद्र सील होते, आणि दुसऱ्या दिवशी बातमी येते कि गर्भलिंग निदान करतांना अमुक डॉक्टरच्या सोनोग्राफी केंद्राला ताळे. आता मूळ प्रश्न आहे कि किती गरोदर महिला किंवा त्यांच्या कुटुंबांनी हे कायद्याचे पुस्तक वाचले असेल? आणि ते वाचून त्यांचे मतपरिवर्तन झाले असेल? आणि त्यांनी गर्भलिंग निदान करायचे रद्द केले असेल? कायद्याने दोन वर्षांचे रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक आहे, आणि दोन वर्षांच्या रेकॉर्ड मध्ये एक चूक सापडणे सहज शक्य आहे. त्यात कायद्याच्या कुठल्याही नियमाचा भंग आढळून आला तरी सोनोग्राफी मशीन सील करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हापातळीवरच्या समुचित अधिकाऱ्यांना आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी जर ठरवले तर ते कुठलेही केंद्र सील करू शकतात. पण कायद्याने अधिकाऱ्यांना फक्त सील करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत, सील उघडण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहे, म्हणजे सील उघडण्यासाठी डॉक्टरला न्यायालयात जाऊन स्वतःच निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागते. मा. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याच्या केसेस सहा महिन्यात निकालात काढाव्यात असे निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी राजस्थान राज्य वगळता महाराष्ट्रातही होताना दिसत नाही. त्यामुळे तपासणी झाली आणि काही त्रुटी सापडल्या तर सोनोग्राफी केंद्र सील होणार, गावात नाव खराब होणार, पुन्हा न्यायालयात चकरा माराव्या लागणार आणि तोपर्यंत सोनोग्राफीचा व्यवसाय बंद राहणार अशा अनेक भीती डॉक्टरांच्यात निर्माण होतात. या सगळयांचा परिणाम असा झाला कि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि ब्लॅकमेलिंगचे धंदे सुरु झाले. हफ्ते द्या नाहीतर केंद्र सील करू, इतकं सोपं आहे. जे डॉक्टर इमानदार आहेत, ते हफ्ते देत नाहीत आणि कायदाही इमानेइतबारे पाळतात आणि त्याच्याच चुका निघतात, जे हफ्ते देतात त्यांची तक्रार करूनही तपासणीअंती अहवाल निरंक निघतो आणि हेच म्हैसाळच्या केस मध्ये दिसून आले. एका वर्षांपूर्वी त्या डॉक्टरची तक्रार झाली होती पण तपासणीमध्ये अधिकाऱ्यांना काहीही सापडले नाही? आणि आत्ता जेव्हा पोलिसांच्या समवेत तपास झाला, तेव्हा तर चक्क ह्या होमिओपॅथी डॉक्टरच्या दवाखान्यात ऍलोपॅथीचे ऑपरेशन थिएटरच सापडले. आता साधा बाळबोध प्रश्न आहे, कि मागच्या वर्षी ह्या अधिकाऱ्यांना तिथे ऑपरेशन थिएटर दिसले नाही? इतकं स्पष्ट असूनही त्यांच्या विरुद्ध अजूनही काहीही कार्यवाही नाही?

यात स्वतःला चांगले म्हणवणाऱ्या डॉक्टरांचीहि चूक आहे. बहुतेक ठिकाणी सगळ्या डॉक्टरांना माहित असते कि गावात कोण आहे जो हे काम करतो, पण त्याच्या विरुद्ध सगळ्या चांगल्या डॉक्टरांनी एकत्र येऊन त्याला पकडून दिल्याचे फारशी उदाहरण नाहीत. सगळ्या क्षेत्रातील चांगल्या लोकांची सवय “आपण बर आपलं काम बरं” अशीच असते, पण याचा परिणाम आता सगळ्या चांगल्या डॉक्टरांनाहि भोगावा लागतो आहे. अर्थात काही जणांनी शासनाने सुरु केलेल्या हेल्पलाईनला फोन देखील केले असतील, पण नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात या हेल्पलाईनला डॉक्टरांविरुद्ध तब्बल ८५० तक्रारी आल्या आणि त्यातल्या फक्त ८ तक्रारीमध्ये तथ्य सापडले! म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात खोट्या तक्रारी करणारे इतकी लोक आहेत? यातून हे सगळं प्रकरण किती भयानक आहे हे स्पष्ट होत आणि पडद्याआड काय सुरु आहे याची स्पष्ट कल्पना देखील येते.

डॉक्टरांच्या बाबतीत अजून एक महत्वाचा अनुभव सांगतो. या विषयाशी तीन महत्वाच्या देशव्यापी संघटना आहेत, रेडिओलॉजि डॉक्टरांची संघटना, स्त्रीरोग तज्ञांची संघटना आणि आयएमए संघटना. पण या तिन्ही संघटना क्वचितच एकत्र येतात. जेव्हा आयएमए संप पुकारतात, तेव्हा त्यात रेडिओलॉजि संघटना सहभागी होत नाही, जेव्हा रेडिओलॉजी संघटना संप पुकारले तेव्हा स्त्रीरोग तज्ञांची संघटना सहभागी होत नाही, आणि यातून एकच सिद्ध होते कि यांच्यात एव्हडं होऊनही एकी नाही आणि याची कारण बहुतेक डॉक्टरांना माहित आहेत. तेव्हा त्यांनीच त्यांच्या नेत्यांना समजावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे. आत्तापर्यंत प्रत्येक वर्षी कमीत कमी एकतरी देशव्यापी संप होतो. पण याच फलित खूप गमतीशीर आहे. एफ फॉर्म मध्ये पहिल्यांदा १७ कॉलम होते, त्यात बदल व्हावा, रेडिओलॉजी डॉक्टर आणि स्त्रीरोग तज्ञांसाठी वेगळे फॉर्म सोपे आणि सुटसुटीत असावेत अशी मागणी झाली, त्याचा परिणाम असा झाला कि १७ कॉलमचा फॉर्म २७ कॉलमचा झाला! आणि रेकॉर्ड किपींगचा त्रास कमी होण्याऐवजी अजून वाढला.

पुढे शेतात, चालू गाडीत सोनोग्राफीचा वापर करून गर्भलिंग निदान होत असल्याचे उघडकीस आले, आणि लगेच नियम आला कि सोनोग्राफी मशीन नोंद असलेल्याच पत्त्यावरच वापरावी आणि त्याच्या बाहेर नेऊ नये. आता असा नियम करणाऱ्यांना हे लक्षात आले नाही, कि सोनोग्राफी फक्त गरोदर महिलांनीच होत नसते, तर स्त्री पुरुष, लहान मोठे सगळ्यांनाच वेगवेगळ्या आजारासाठी सोनोग्राफी करावी लागते. त्यात हृदयविकाराचा झटका आल्यावर तर हृदयरोगतद्यांना पेशंटच्या घरी जाऊन तात्काळ तिथेच सोनोग्राफी करून उपचार करावे लागतात. पण या बंधनामुळे, आता जर कुणाला हृदयविकाराचा झटका आला, तर हृदयरोगतज्ज्ञ सांगतात कि जवळच्या सोनोग्राफी केंद्रावर जाऊन सोनोग्राफी करा, त्याचा रिपोर्ट घ्या आणि मग मला बोलवा… आता अशामुळे ज्यांचे जीव गेले असतील, त्यांची जवाबदारी कुणावर? शेतात किंवा गाडीत सोनोग्राफी करणारे सोनोग्राफी मशीन हे बहुतेकदा अनधिकृत असतात, त्यामुळे हा प्रश्न अनधिकृत मशिन्स संदर्भात आहे, पण अनधिकृत मशीन कसे विकले जातात, पाकिस्तानातून राजस्थान, पंजाब मार्गे कसे सम्गल करून भारतात येतात, याचा शोध लावायचा सोडून ज्यांची अधिकृत मशिन्स आहेत, त्यांनाच बंधन आणल्याने प्रश्न सुटला का? हा नियम आणल्याने कुठे गैरप्रकार थांबले का, याचा आढावा घेणारी एक तरी समिती बनली का? अशी मागणी वैद्यकीय संघटनांनी तरी केली का हा खरा प्रश्न आहे.

यानंतर एक डॉक्टरने एकापेक्षा जास्त ठिकाणी सोनोग्राफी करू नये असा नियम निघाला आणि दुसरीकडे फक्त एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरला सहा महिन्याचा कोर्स केल्यावर सोनोग्राफीचा परवाना मिळण्याची सोय केली गेली. यातून काय सिद्ध होते? एमडी रेडिओलॉजी आणि सहा महिन्याचा कोर्स केलेले एकाच पातळीवर? याचा परिणाम काय होणार, तर पेशंटचे चुकीचे निदान होण्याची शक्यता वाढणार आणि त्याला जीव गमवावा लागणार आणि सोनोग्राफी मशीन विकणाऱ्यांना धंदा मिळणार. अजून सोनोग्राफी केंद्र निर्माण होणार आणि मोठ्या प्रमाणावर सगळ्यांचा धंदा होणार.

एकीकडे हे असे होत असतांना दुसरीकडे मात्र जे करणे अपेक्षित आहे ते होत नाही. प्रत्येक राज्यात स्टेट इन्स्पेक्शन अँड मॉनिटरिंग कमिटी असली पाहिजे, पण महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात अशी कमिटीच स्थापन झालेली नाही. अशी कमिटी स्थापन करा म्हणून कुणी आंदोलन केलं किंवा रस्त्यावर उतरल्याचे ऐकिवात नाही. या कायद्याच्या केसेस सहा महिन्यात निकाली काढाव्यात, प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रांचे दर ९० दिवसांनी नियमित तपासणी झाली पाहिजे असाही नियम आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असा सगळा अनागोंदी कारभार सुरु आहे, पण याच्यावर कुणीही बोलत नाही, कुणी आंदोलन करत नाही. स्टिंग ऑपरेशन करून डॉक्टरला पकडणे शक्य आहे आणि तसे प्रकार आत्तापर्यंत झाले देखील आहेत, पण त्यातल्या किती डॉक्टरांना शिक्षा झाली आणि किती ठिकाणी साक्ष फिरवली, त्यामुळे कायद्याची खरच किती भीती निर्माण झाली, कुठला सेक्स रेशो वाढला आणि स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली किती ब्लॅकमेलिंग होते आहे हा देखील अभ्यासाचाच विषय आहे. स्टिंग ऑपरेशन करणे मुळातच कठीण काम, त्यासाठी गरोदर महिला त्या स्थितीत हि रिस्क घ्यायला तयार असणं, तिच्या घरच्यांनी तिला अशा कामात साथ देणं, तिला ते सगळं घडवून आणणं किती जिकरीचे आहे हे लक्षात आले असेलच. पण हे सगळं कठीण काम जमणार्यांनी अजूनपर्यंत सहज सोपं एकही अधिकाऱ्याचं स्टिंग ऑपरेशन केल्याचं ऐकिवात आहे का? त्यांनी अधिकाऱ्यांचं स्टिंग ऑपरेशन का केलं नसेल? असो.

गर्भपात करण्याचा महिलांना गर्भपाताच्या कायद्याने अधिकार दिलेला आहे. पण राज्यात अनेक ठिकाणी अनधिकृत गर्भपात केंद्र आहेत, त्याकडे मात्र सगळ्यांचं दुर्लक्ष आहे, अनधिकृत गर्भपात केंद्राचं स्टिंग ऑपरेशन करणे तुलनेने सोपे देखील आहे, पण अनधिकृत गर्भपात केंद्रावर कार्यवाही का होत नाही, आणि त्यांचं स्टिंग का होत नाही हा देखील कळीचा प्रश्न आहे.

बीडच्या घटनेच्या वेळी जी सामाजिक कार्यकर्त्याची, शासनाची आणि डॉक्टरांची भूमिका होती ती म्हैसाळच्या बाबतीत आजही आहे. त्यावेळी बीडच्या डॉक्टरला शिक्षा झाली आणि तो जेलमध्ये गेला, तरीही म्हैसाळ सारखं प्रकरण घडलं, आणि आजही पुन्हा तशीच मागणी होते आहे. म्हणून माझं म्हणणं आहे कि “फक्त” डॉक्टरच्या मागे लागून किंवा त्याला जेल मध्ये टाकून प्रश्न सुटणार नाहीये. मूळ प्रश्न आहे तो जनतेचा, जे मुलगाच पाहिजे अशी मागणी करतात, त्यामुळं म्हैसाळ प्रकरणात १९ भ्रूणांची डीएनए चाचणी करावी, त्या डॉक्टरकडून गर्भपात केलेल्या कुटुंबांची माहिती घ्यावी आणि डीएनए चाचणी करून त्या कुटुंबातल्या नवऱ्याला, सासू, सासरे अशा गरोदर महिलेवर दबाव आणणार्यांना अटक झाली पाहिजे. जेव्हा जनतेत ह्या प्रकारचा कायद्याचा धाक निर्माण होईल तेव्हा गर्भलिंग निदान करण्याला लोक घाबरतील. इथे जर नियंत्रण आणले आणि जर गर्भलिंग निदानाची मागणीच कमी झाली तर डॉक्टर तरी काय करणार? महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे ज्यांनी हा कायदा केला आणि पुढे देशात त्याची अंमलबजावणी झाली, तशीच संधी महाराष्ट्राला या निमित्ताने प्राप्त झाली आहे, जर सांगलीत त्या १९ कुटुंबातील दबाव आणणाऱ्या लोकांना अटक झाली, ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे त्यांनाही ह्या भ्रूणहत्येसाठी जवाबदार धरून अटक केली, तर परत एकदा महाराष्ट्रातून अशी पुरोगामी कार्यवाही झाल्याची नोंद होईल आणि देशभर त्याचे पडसाद उमटतील. पण खरा प्रश्न हा आहे, कि लोकभावनेच्या विरुद्ध जाण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आत्ताचे सरकार दाखवणार का? हा प्रश्न सुटावा असे मनापासून सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटतेय का? आणि डॉक्टरांना (अर्थातच चांगल्या) आपले प्रश्न सूटावेसे वाटतात का?

नाहीतर याचे परिणाम आपण भोगायला सुरुवात केलेलीच आहे. आज कुठलीही जात, धर्म, आर्थिक स्थिती असलेले कुटुंब बघा, लग्नाला मुलगी मिळत नाही हेच दिसते आहे. हा मागच्या वीस पंचेवीस वर्षात गर्भातच मारून टाकलेल्या मुलींचा परिणाम आहेत. २०१४च्या क्राईम ब्युरो आणि महाराष्ट्र इकोनॉमीस सेन्ससच्या अहवालानुसार बलात्काराच्या प्रकरणांच्या बाबतीत महाराष्ट्र क्रमांक दोनवर आलेले आहे, ९५ टक्के बलात्कारित हे घरातले, नातेवाईक, शेजारी, ओळखीचे लोक आहेत आणि १४ वर्षांखालील मुलींच्या बलात्काराचे प्रमाण ७८ टक्के एव्हडे आहे. खासकरून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी फक्त डॉक्टरवरच सगळा दोष ठेवून सगळ्याच डॉक्टरांवरचा अविश्वास वाढवला आहे, (यात डॉक्टरांचीहि भूमिका आहे आणि तेही त्याला जवाबदार आहेत), त्याचे परिणाम धुळ्यात झालेल्या डॉक्टरांच्या मारहाणीतून आणि जेलमध्ये झालेल्या एका आरोपीच्या आत्महत्येतून दिसून येत आहेत. डॉक्टरांच्या वरचा वाढत चाललेला अविश्वास, चीड हि आपल्या समाजाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय हानिकारक आहे हे इथं मुख्यतः डॉक्टरांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रामुख्याने लक्षात घेतलेच पाहिजे. नाहीतर डॉक्टर गर्भातल्या मुलींना मारतील, आणि लग्नाला मुलगी न मिळाल्याने तरुण डॉक्टरांना मारतील आणि हे दुष्टचक्र असेच सुरु राहील.

गिरीश लाड

Advertisements